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A la demande du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la ministre de la Transition énergétique et de la ministre déléguée, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le Conseil Général de l'Economie a réalisé une évaluaiton de l'adéquation et l'efficacité des outils au service de la rénovation énergétique des bâtiments du secteur tertiaire marchand.
Sollicité dans le cadre de cette étude, les ratios économiques et les retours d'expériences de l'Observatoire BBC sont mentionnés à plusieurs reprises valorisant l'expertise de cet outil porté par l'association Effinergie depuis 2009.
Pour en savoir plus:
- Identifier les grands enseignements - La synthèse de l'étude
- Consulter le rapport publié par le Conseil Général de l'Economie
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A la suite de la publication de l’étude Logements-Bouilloires : l’État reste de glace de la Fondation Abbé Pierre, et alors que fut enregistré au mois de juillet un double record de chaleur à l’échelle planétaire, le collectif Rénovons alerte à son tour sur la faible prise en compte du confort d’été des occupants dans les politiques publiques de rénovation énergétique des bâtiments.
Le rapport du GIEC de 2022 indique qu'à l'horizon 2050 : “des vagues de chaleur pourraient survenir trois années sur quatre, et durer de mai à octobre (contre mi-juin à mi-septembre actuellement)”. L’ADEME estime que même dans l’éventualité du respect des engagements climatiques, 26 à 27 % du parc immobilier serait exposé à des vagues de chaleur avec un risque estimé “très important” (et de 61 à 65 % dans le pire des scénarios) ,alors qu’en 2020, aucune surface n’était considérée comme telle.
L’ADEME pointe également, dans une étude de juin 2023 , qu’en l’absence de mesures d’adaptation (isolation performante, ventilation, protections solaires), une majeure partie des bâtiments de villes comme Paris ou Nîmes sera inadaptée au dérèglement climatique et qu’à partir de 2050, la seule action sur l’enveloppe sera insuffisante pour garantir l’habitabilité de l’intégralité des bâtiments se situant dans le périmètre de l’étude.
Accélérer la rénovation énergétique performante des logements
À l’aune de ces perspectives et de la mise en lumière par la Fondation Abbé Pierre des conséquences d’ores et déjà dévastatrices de ces vagues de chaleur sur la population (5000 décès dus à la chaleur en 2023, dont 1500 pendant les canicules) , il est urgent de massifier les travaux de rénovation énergétique performants des bâtiments au niveau « BBC Rénovation » qui intègrent la prise en compte du confort d’été des occupants.
Si la dynamique de la rénovation globale et par étape est bonne (+ 61 % au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023)5 , elle reste encore insuffisante eu égard aux objectifs et au danger que représente l’attentisme en la matière, tant pour le climat que pour les ménages.
En outre, l’installation d’équipements de climatisation, souvent présentée comme une solution pour limiter la chaleur dans les bâtiments, n’est pas efficace énergétiquement et tend à augmenter les factures des ménages. Celle-ci ne peut, par conséquent, pas être la seule solution à la limitation de la chaleur dans les bâtiments. Les solutions passives doivent être privilégiées et, si nécessaire, en association avec les solutions de refroidissement actives les plus performantes.
Adopter une loi de programmation de la rénovation performante des bâtiments incluant l'habitabilité d'été
C’est pourquoi le collectif Rénovons demande au prochain Gouvernement d’adopter une loi de programmation de la rénovation performante des bâtiments et des quartiers, intégrant pleinement les critères de l’habitabilité d’été des logements (isolation thermique performante, installation de protections solaires et de vitrages à contrôle solaire, ventilation adéquate, couleurs claires pour les murs, brasseur d’air…) et la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain (végétalisation, désimperméabilisation des sols, ombrage des voies piétonnes, brumisation, réseaux d’eau glacée urbains, etc).
En savoir plus :
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La méthode QSE (Qualité Sanitaire et Énergétique des rénovations), développée par le CSTB dans le cadre du projet QUARTER, issu du programme Profeel, permet d'évaluer, simplement et à coût abordable, la performance globale "énergie-santé-confort" des bâtiments avant et/ou après rénovation pour les bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement et de bureaux.
La méthode QSE se concentre sur trois aspects principaux : la consommation d'énergie, la qualité de l'air intérieur et le confort des occupants.
Cette méthode à destination des collectivités, bureaux d’études, gestionnaires de parc de bâtiments, bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrages et assistants à maîtrise d’ouvrage est un outil d’aide à la décision. Elle ne se substitue en aucun cas aux méthodes utilisées dans le cadre de la surveillance réglementaire de la qualité de l’air intérieur ni aux diagnostics approfondis réalisés par des experts avec des moyens techniques et scientifiques spécifiques.
Le bureau d'études Inddigo, un des 4 organismes volontaires déployant la méthode QSE dans le cadre du projet QUARTET a fait part de son retour d'expérience à l'occasion de l'évaluation de la performance globale d'un bâtiment d'habitation collective de Nantes Métropole Habitat. Découvrez en vidéo ce retour d'expérience avec Charline Dematteo, ingénieure Santé Environnement chez Inddigo.
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Dans son Avis d’expert sur la rénovation performante des logements publié en mai 2024, l’ADEME recommande de privilégier une approche globale (6 postes traités et leurs interfaces) et multicritères (patrimoniale, santé, sécurité des occupants, réemploi, gestion de l’eau, …) en ciblant le niveau BBC rénovation afin de répondre aux objectifs climatiques à l’horizon 2050. Elle rappelle que la rénovation performante est une rénovation bas carbone, et que l’isolation est le « levier qui apporte le plus de gain carbone sur 50 ans, devant le changement de moyen de chauffage ». Elle rappelle que la faisabilité technique de ces rénovations performantes n’est plus à démontrer mais que les enjeux demeurent l’adaptation et l’accélération du marché pour réaliser 600 000 à 700 000 rénovations performantes par an pour être aux objectifs en 2050. Face à ce défi, l’ADEME évalue que les investissements dans la rénovation énergétique doivent doubler pour atteindre 40 milliards par an et être fléchés vers la rénovation performante, tout en formant 170 000 à 250 000 Equivalent Temps Plein supplémentaires. Elle propose concrètement d’agir sur la formation des professionnels, la qualité de l’accompagnement des ménages et du contrôle des travaux, le développement de la garantie de performance post travaux, le développement d’une offre de financement agile, et la capacité des politiques publiques à orienter l’offre et la demande vers la rénovation performante. Cité à plusieurs reprises (études sur la rénovation basse consommation, tableau de bord, …) dans cette publication, l’Observatoire BBC conforte son positionnement d’expert auprès de l’ADEME et plus largement auprès de la filière du bâtiment.
Dans ce contexte, l’Observatoire BBC présente la dynamique des labels Effinergie au premier semestre 2024.
Près de 400 000 logements engagés dans une rénovation basse consommation en France :
- Un réel succès pour les labels BBC Effinergie rénovation lancés en 2009.Un réel succès pour les labels BBC Effinergie rénovation lancés en 2009.
Le nouveau label BBC Effinergie rénovation :
- Depuis le 1er janvier 2024, 8 100 logements, répartis sur une centaine d’opérations, visent les exigences du nouveau label BBC Effinergie rénovation. Depuis le 1er janvier 2024, 8 100 logements, répartis sur une centaine d’opérations, visent les exigences du nouveau label BBC Effinergie rénovation.
- Ces projets sont principalement des rénovations de logements collectifs (74%) mais des logements groupés (20%) et des maisons individuelles sont également concernés par ce label.
- A noter que près des deux tiers de ces rénovations visent une rénovation globale réalisée en une étape – les autres projets s’inscrivant dans une feuille de route à moyen terme en ciblant le niveau BBC Effinergie rénovation - première étape.
- Dans le secteur tertiaire, les premiers dépôts de demande de labélisation ont été enregistrés sur ce second trimestre 2024. Ils concernent quatre bureaux, un gymnase, un commerce et cinq bâtiments d’éducation (maison de la petite enfance, collège, crèche, …). A l’exception d’un projet de grand surface (36 980 m²), les dix autres projets ciblent plutôt des locaux de taille petite (n=4 < 500 m²) ou intermédiaire (n=6 avec une surface comprise entre 500 m² et 3 000 m²). Enfin, 64% de ces projets sont portés par une maîtrise d’ouvrage publique, résultat spécifique à ce label car la maîtrise d’ouvrage privée soutient historiquement très majoritairement (84% des opérations) la rénovation basse consommation en France.
La construction Effinergie à faible impact énergétique et environnemental :
- Près de 4 000 logements déjà engagés dans le label Effinergie RE2020.
Les actualités de l’Observatoire BBC :
- L’Observatoire BBC publie sur son site internet un retour d’expérience (www.observatoirebbc.org), co-réalisé, avec le CEREMA, qui vise à répondre à la question suivante : une rénovation basse consommation en tertiaire permet-elle d’atteindre les exigences du Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET), et si oui, en réalisant quels travaux et pour quel coût ?
En savoir plus :
- Consulter et télécharger le tableau de bord : ici
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Une rénovation basse consommation (BBC) en tertiaire permet-elle d’atteindre les exigences du Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET), et si oui, en réalisant quels travaux et pour quel coût ?
Effinergie et le Cerema ont coproduit une étude, pour répondre à cette question et accompagner les techniciens, maitres d’œuvre et maitres d’ouvrages dans l'élaboration de plans de rénovation énergétique ambitieux
Après avoir introduit le contexte réglementaire et précisé le lien entre une rénovation BBC et les objectifs du DEET, le profil des rénovations BBC dans le secteur tertiaire est caractérisé en présentant les solutions techniques mises en œuvre et les performances atteintes après travaux grâce à plus de 300 projets étudiés par l’Observatoire BBC. L’étude s’attache également à présenter une méthodologie permettant de projeter les rénovations BBC dans la feuille de route du DEET avant de proposer une analyse économique avec une évaluation des montants à prévoir pour réaliser une rénovation BBC ou pour atteindre les différents paliers du DEET.
Une étude pour comprendre et agir
En France, le secteur du bâtiment consomme 47 % de l’énergie annuelle et émet 17 % des gaz à effet de serre. Pour relever ces défis, la loi ELAN a mis en place le DEET, qui impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² de réduire leur consommation énergétique de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040 et 60 % d’ici 2050, ou de respecter des objectifs de consommation en valeur absolue selon leur d’activité, l’implantation et l’intensité d’usage du bâtiment.
Les principaux enseignements : Les rénovations BBC, une solution alignée avec les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire
Parmi les points saillants, l’étude démontre que les rénovations BBC, avec leur approche globale, permettent une réduction significative des émissions de GES et des consommations énergétiques en ciblant en priorité des travaux sur l’enveloppe du bâtiment. Ces rénovations globales permettent d’atteindre les objectifs du DEET en valeur absolue à l’horizon 2030 et 62 % des bureaux rénovés BBC respectent les exigences de 2030 en valeur relative. En réalité, une conformité plus élevée peut être espérée puisque les résultats obtenus dans cette étude ne prennent pas en considération toutes les actions qui peuvent être mises en place sur les usages et en exploitation afin de réduire davantage les consommations énergétiques post-travaux.
L’étude montre également qu’il faut investir en moyenne, 300 €/m² pour atteindre l’objectif 2030, 500 €/m² pour l’objectif 2040 et 600 €/m² pour l’objectif 2050 dans les travaux de rénovation énergétique.
Cette étude, considérée comme un document de référence dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, fournit des clés pour comprendre les enjeux de ce secteur, caractériser les rénovations BBC au travers de nombreux indicateurs technico-économiques, et agir au quotidien en élaborant des rénovations ambitieuses.
Téléchargez l’étude gratuitement : ici
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Le Collectif Effinergie et Ekkoïa ont élaboré une infographie mettant en lumière l'importance et le rôle de 'Assistance à Maîtrise d'Usage (AMU) aux différentes étapes d’un projet de construction ou de rénovation. L'AMU représente une approche transverse, centrée sur les usagers, pour accompagner la durabilité des projets en alliant confort et sobriété.
L'AMU : un pilier de la durabilité
L'Assistance à Maîtrise d'Usage s’inscrit en complémentarité des compétences techniques et des acteurs traditionnels des projets immobiliers. Inspirée des sciences humaines, de la concertation, du design et de l'intelligence collective, cette approche vise à soutenir des démarches vertueuses, adaptées aux besoins et aux territoires.
Pour quels projets et dans quels objectifs ?
L'AMU est applicable à divers types de projets, qu'ils soient résidentiels ou non-résidentiels, en construction ou en rénovation. Elle intervient à des temps clefs du projet, de façon ponctuelle, mais peut également proposer un accompagnement tout au long du projet et ainsi couvrir les différentes phases, de la pré-programmation à l'exploitation. L’AMU vise à garantir que le projet réponde pleinement aux besoins et attentes des usagers.
L’AMU a pour objectifs de :
- identifier les enjeux et avoir une vision globale afin de trouver des solutions pertinentes ;
- co-construire avec les parties prenantes et améliorer les échanges ;
- favoriser la compréhension et l'appropriation du projet ;
- accompagner le changement pour concilier confort, bien-être et sobriété ;
- améliorer la satisfaction des usagers et s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
En plaçant les usagers au cœur des projets immobiliers, l'AMU assure une adéquation entre les attentes des utilisateurs et la réalisation des projets, tout en promouvant des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.
L’infographie réalisée par Effinergie et Ekkoïa propose de découvrir l’AMU et les formes qu’elle peut prendre aux différentes phases d’un projet de construction ou de rénovation.
Dans le cadre des labels Effinergie, l’AMU se positionne comme une démarche complémentaire aux exigences techniques proposées, à même de répondre aux enjeux de confort et bien-être des usagers, et permettant d’anticiper les usages en phase exploitation.
Pour en savoir plus :
- Consultez le livre blanc de l'AMU sur www.reseau-amu.fr
- Télécharger l’infographie : ici
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Le projet Perf in Mind, a permis de conforter l’intuition que la rénovation complète et performante des logements individuels est la solution pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux des années à venir. Dans sa continuité, ce second volet (Perf in Mind II) a pour objectifs de diffuser les enseignements de Perf in Mind auprès de différents publics, d’évaluer la performance de nouveaux projets rénovés sur un périmètre géographique élargi par rapport à Perf un Mind et de proposer de nouvelles méthodologies : évaluation du confort d’été mesuré et vécu et perçu par les habitants par les habitants, analyse en cycle de vie et en coût global pour les projets en rénovation, étude des risques associés à l’usage d’isolants biosourcés végétaux lors d’une isolation par l’intérieur.
Les actualités du projet Perf In Mind II
Diffuser les enseignements
- La diffusion des enseignements auprès des différentes publics été réalisée principalement durant les années 2022 et 2023. Après une période d’appropriation, les résultats de Perf in Mind ont été repris, ces derniers mois, dans des publications portées par l’ADEME (Avis d’expert sur la rénovation performante des logements), la Direction Générale de l’Energie et du Climat ou l’Assemblée Nationale.
- Certaines préconisations techniques de Perf in Mind ont été intégrées dans l’arrêté du 3 octobre 2023 qui définit le label BBC rénovation applicable depuis le 1er janvier 2024 afin de renforcer la qualité des opérations rénovées.
- Les échanges avec les collectivités accompagnant la rénovation basse consommation se poursuivent également afin de faire évoluer certains référentiels et d’identifier des bonnes pratiques à valoriser à l’échelle nationale au travers d’une boite à outil d’ici l’automne 2024.
Evaluer la performance
- La période d’instrumentation d’une quarantaine de maisons s’est clôturée au premier trimestre 2024 et l’analyse des données débute durant l’été afin de proposer un retour d’expérience pour la fin d’année 2024.
Développer une méthodologie d’évaluation croisée du confort d’été mesuré et du confort pratiqué et perçu
- La méthodologie pour évaluer le confort d’été perçu par les habitants et leurs pratiques a été finalisée en 2023. Elle a pu être mise en œuvre durant la campagne de mesures en période estivale. En parallèle, 14 entretiens semi directifs ont été réalisés avec les ménages pour mieux interpréter leurs ressentis.
- Khedidja MAMOU et Muriel DUPRET présenteront l’avancée de leurs travaux lors du salon BÂTI FRAIS, le colloque sur le confort d’été dans les bâtiments et quartiers, qui se tiendra le 13 septembre 2024 à Avignon au Palais des Papes.
Proposer une méthodologie d’analyse en coût global et d’analyse de cycle de vie des rénovations
- Grégory HERFRAY a présenté la méthodologie d’analyse de cycle de vie des rénovations, élaborée avec Marion SIE, lors de la 11ième conférence internationale sur la gestion du cycle de vie au Grand Palais de Lille.
- Cette méthode a été testée sur une trentaine de maisons rénovées dans le cadre de Perf in Mind. Les premiers résultats seront valorisés dans les fiches retours d’expériences de l’Observatoire BBC à compter du mois d’octobre 2024.
Etudier les risques de développement
- Dans un contexte de massification de la rénovation et de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, l’intérêt des isolants biosourcés en isolation par l’intérieur va augmenter dans les années à venir. Afin d’en étudier les risques et les opportunités, le projet Perf in Mind II a décidé de mener l’enquête !
- En attendant la dépose des sondes dans les murs pour qualifier in situ la migration de vapeur, une première étude bibliographique sera finalisée durant l’été 2024 afin de regrouper des informations sur les risques de développement de micro-organismes et de dégradation des isolants biosourcés végétaux, particulièrement une fois ceux-ci mis en œuvre. Dans un second temps, une analyse comparative entre les études dynamiques des transferts hygrothermiques à travers les parois et les données collectées sera réalisée.
En savoir plus :
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Le nouveau label BBC Effinergie rénovation est disponible depuis le 1er janvier 2024. Afin d’accompagner les professionnels et faciliter l’appropriation des exigences de ce label, Effinergie publie un guide d’application destiné aux professionnels souhaitant entreprendre des rénovations BBC sur des bâtiments résidentiel ou tertiaire.
Le label BBC Effinergie Rénovation, mis à jour par l'arrêté du 3 octobre 2023 associé aux règles techniques Effinergie, introduit deux niveaux pour les bâtiments résidentiels : le "BBC Effinergie rénovation" pour les rénovations globales et le "BBC Effinergie rénovation – 1er étape" pour les rénovations par étapes. Ces deux niveaux sont désormais basés sur la méthode 3CL-DPE 2021, en cohérence avec les politiques nationales de rénovation, et intègrent des exigences complémentaires à l’atteinte de classes DPE afin de sécuriser la performance réelle des rénovations réalisées : performance de l’isolation, gestion des interfaces, perméabilité à l’air, ventilation, confort d’été, etc. Cette distinction permet une approche plus flexible, adaptée aux contraintes techniques et financières des projets de rénovation.
Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, dans la continuité du précédent label, le label BBC Effinergie rénovation intègre notamment, en complément du niveau de performance énergétique, des exigences sur le volet carbone, sur l’enveloppe du bâtiment et la perméabilité à l’air bâti.
Le guide détaille les exigences techniques et réglementaires à respecter pour obtenir le label pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Il propose également des ressources complémentaires et des recommandations pour la réalisation des projets de rénovation. Les professionnels sont encouragés à consulter les différentes ressources techniques mises à disposition et à contacter le Collectif Effinergie pour toute question non traitée par le guide.
Le label BBC Effinergie rénovation est accessible auprès des organismes certificateurs ayant conventionnés avec l’Etat et Effinergie pour cela :
- pour les bâtiments résidentiels :
- pour les bâtiments à usage autre que d’habitation :
En savoir plus :
- Le guide d’application du label BBC Effinergie rénovation
- L’arrêté du 3 octobre 2023
- Télécharger les règles techniques Effinergie du label : ici
- Télécharger la note de cadrage de l’inspection visuelle des conduits existants: ici
- Infographie sur le label BBC Effinergie rénovation en résidentiel : ici
- Infographie sur le label BBC Effinergie rénovation en non résidentiel : ici
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Le 6 juin dernier, le Collectif Effinergie tenait son assemblée générale annuelle à Dijon dans les locaux du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Retour sur ce temps fort de l’association où convivialité a été le maitre mot !
Le Collectif Effinergie a tenu son Assemblée générale annuelle le 6 juin dernier à Dijon. Cette journée a été un moment fort pour l’ensemble des membres et partenaires de l’association pour faire le bilan de l’année passée et échanger autour des grands enjeux de l’association.
En ouverture de la journée, Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté est revenue sur l’engagement historique de la Région sur les sujets d’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments à travers le programme régional Effilogis. Cet engagement se manifeste également à travers l’implication de la région au sein de l’association Effinergie, dont elle est membre fondateur.
Stéphanie MODDE et Florent LACARRERE, Co-Présidents du Collectif Effinergie ont présenté le rapport moral 2023 et les priorités de l’année 2024. Ainsi, l’année 2023 témoigne d’une reconnaissance croissante de l’expertise développée par l’association à travers ses différents projets. La révision du label BBC Effinergie rénovation, qui a aboutit en 2023, a permis de maintenir une définition ambitieuse de la rénovation BBC et s’appui sur le retour d’expérience capitalisé depuis 2009 au sein de l’Observatoire BBC et sur les nombreuses contributions de l’ensemble des adhérents de l’association. Du côté de la construction, 2023 a vu se lancer le projet CAP 2030, initiative inédite portée par trois associations, dont Effinergie, afin d’imaginer collectivement l’après RE2020.
Cette journée a également été l’occasion de rappeler l’engagement résolu de l’association pour que le bâtiment durable soit une priorité de l’action publique et d’évoquer les différents projets en cours qui permettent d’accompagner et d’outiller les acteurs de la filière.
L’ensemble de ces éléments sont présentés en détail dans le rapport d’activité 2023 d’Effinergie, publié à l’occasion de cette journée.
L’après-midi a ensuite été consacrée à deux ateliers d’échanges et de co-construction autour des enjeux de la rénovation énergétique performante :
- BBC Effinergie rénovation : tout savoir sur le nouveau label !
Cet atelier, co-organisé avec Prestaterre Certifications, a permis de revenir sur les nouveautés 2024 du label BBC Effinergie rénovation et de répondre aux différentes questions sur l’application des nouvelles exigences. Effinergie poursuit ainsi sa mobilisation pour accompagner les acteurs dans la généralisation des rénovations BBC. - Rénovation des bâtiments publics : un parcours de rénovation adapté au bâti patrimonial
Cet atelier, co-organisé avec le programme ACTEE, a permis aux participants de travailler sur les spécificités du parcours de rénovation pour les collectivités souhaitant rénover des bâtiments à caractère patrimonial de leur parc. Les discussions ont porté sur les points de vigilance, mais également les ressources et moyens disponibles pour accompagner l’ensemble des acteurs dans un projet de rénovation permettant de concilier rénovation BBC et préservation du patrimoine, dans la continuité de l’expérimentation Effinergie Patrimoine.
Cette journée témoigne de l’activité riche de l’association et des priorités portées par l’ensemble des adhérents pour généraliser les constructions et les rénovations à faibles impacts énergétiques et environnementaux. Le bureau remercie l’ensemble des participants pour leur présence et implication quotidienne dans les travaux de l’association, ainsi que les partenaires qui ont rendu possible cette journée.
Cette journée a été organisée grâce au soutien des partenaires de l’association :
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Certivea propose un livre blanc faisant un état des lieux complet du contexte et des enjeux des rénovations pour les bâtiments non-résidentiels à destination des acteurs de l’immobilier, pour qu’ils réussissent leurs rénovations.
Décideurs publics, acteurs privés et parties prenantes de l’immobilier tertiaire s’accordent sur l’urgence de rénover. Soumis à d’importantes pressions économiques, sociétales et environnementales, beaucoup s’interrogent sur la meilleure stratégie à mener.
Le livre blanc publié par CERTIVEA dresse un état des lieux à 360° de la rénovation des bâtiments tertiaires – contexte règlementaire, enjeux spécifiques selon les secteurs d’activités – et développe sa vision et ses recommandations stratégiques pour aider tous les acteurs de l’immobilier tertiaire à sécuriser et à valoriser leurs efforts en faveur des différents types de rénovation possibles.
A travers plusieurs cas concrets, CERTIVEA donne aussi la parole, dans ce Livre blanc, à plusieurs acteurs engagés qui partagent leurs bonnes pratiques et leurs retours d’expériences sur des rénovations et ainsi que sur l’intérêt des solutions de certifications et labellisations.